ਲੇਖ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਸਨ?

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਸਨ?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਓਨ ਉਰਿਸ ਦੁਆਰਾ 'ਐਕਸੋਡਸ' ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਸਨ.

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ.


ਟੀਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੀਓਨਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ. ਜਦੋਂ ttਟੋਮੈਨ ਸਾਮਰਾਜ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਓਟੋਮੈਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਮੱਕਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਈਕਸ-ਪਿਕੋਟ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਨ. ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਆਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ. ਇਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਜ਼ਯੋਨੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਰੂਸ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੀਓਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਰਮਨ ਹਮਦਰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਯੋਨਿਸਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੈਮ ਵੇਜ਼ਮੈਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ. ਉਸਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ.

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯੋਨਿਸਟ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇਗਾ. ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਜ਼ੀਓਨਿਜ਼ਮ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1917 ਵਿੱਚ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵੇਜ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜ਼ਯੋਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਰਬਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਰਬਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸੀਰੀਆ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ. ਫੈਸਲ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ.

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੇਇਜ਼ਮੈਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਓਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਯੋਨਿਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਜ਼ੀਓਨਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਰਬ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਸੁਲਝਣਯੋਗ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸੀ. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ 1922 ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾ ਸਕਣ. ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ੀਓਨਿਸਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ. ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 1931 ਵਿੱਚ 82-16 ਅਰਬ-ਯਹੂਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1946 ਵਿੱਚ 67-31 ਅਰਬ-ਯਹੂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਰਬੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ (ਇਸ ਨੂੰ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ. ਇਸਨੇ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ -ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਯੋਨਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ.

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਨੇ 1929 ਦੀ ਵੈਲਿੰਗ ਵਾਲ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ 1936-1939 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਫੌਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਬ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਪ-ਸਿੰਪਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਫੀਲਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਲੰਮੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ. ਇਸਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਿਲੀਅਮ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਬੰਟਨ ਦੁਆਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ.


ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਬ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ.

ਉਲਟ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ. ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ: ਇੱਕ ਪੈਨ-ਅਰਬ ਰਾਜ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਬ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਵਤਨ.

ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ. 1939 ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ "ਅਨਿਯਮਤਤਾ" ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਗ ਇਸ ਅਵਧੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ.


ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰੰਭਕ ਜ਼ੀਓਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 'ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ' (ਭੱਠੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ) ਅਤੇ 'ਯਹੂਦੀ ਲੇਬਰ' ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕਿਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਬੈਨੀ ਮੌਰਿਸ ਧਰਮੀ ਪੀੜਤ). ਜ਼ਿਯੋਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਬੂ ਕੱicted ਦਿੱਤੇ ਸਨ) ਜ਼ਾਇਓਨੀ ਵਸਨੀਕ ਅਕਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਘੱਟ ਕਿਰਤ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਘੋੜੇ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਹਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਪਰ ਅਰਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੀਓਨਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸੀ (ਯਹੂਦੀ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ)

ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਰਬਾਂ (ਜੇਐਨਐਫ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਬੇਨੀ ਮੌਰਿਸ ਹਰਜ਼ਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ (ਧਰਮੀ ਪੀੜਤ ਪੰਨਾ 21)' ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਜ਼ਲ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਧੁਨ ਗਾਈ - ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ...' (ਹਰਜ਼ਲ ਪੰਨਾ 22 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ) 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ... ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ "


ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ Muslimਟੋਮੈਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ੀਓਨਿਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਖਿਲਾਫ਼ਤ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਓਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਉਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਸਰੀ ਖੇਦਿਵ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਸ਼ਮਾਈਟ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਧਦੀ ਯਹੂਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਖਿੱਚਿਆ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟਸ ਜਾਂ ਟਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹਵੇਂ ਅਤੇ ਤੀਹਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਰੋਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਮ 'ਜਿਹਾਦ' ਦਾ ਡਰ ਸੀ. ਖ਼ਾਸਕਰ, ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਮਲਯਾਨੀ ਰਬੜ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਦੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੂ -ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ.

ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੁਫਤੀ ਹੁਸੈਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਸੀ.

ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਸਨ

1) ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਜਬੋਟਿਨਸਕੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਅਧਿਕਤਮ' ਜ਼ੀਓਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸਨ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਨੂੰ 'ਮੈਰੇ ਨੋਸਟ੍ਰਮ'- ਇੱਕ ਇਤਾਲਵੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ.

2) ਇਹ ਡਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਮਿismਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ.

3) ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ. ਇਕ ਹੱਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਅਪਵਾਦ ਓਰਡ ਵਿੰਗੇਟ ਸੀ. ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 'ਜੰਗਲੀ' ਅਰਬ ਕਿਤਾਬੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ.

4) ਤੀਹਵਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਰਾਜ ਬਣਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਯਹੂਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਟੌਮ ਸੇਗੇਵ ਹੈ: ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨ, ਸੰਪੂਰਨ, ਅਬੈਕਸ 2001.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਲਫੌਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਵਤਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਫਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ. ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਯਹੂਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ.

1 ਟੌਮ ਸੇਗੇਵ: ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨ, ਸੰਪੂਰਨ, ਅਬੈਕਸ 2001, ਪੀਪੀ 157-8.


ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਓਨ ਉਰਿਸ ਦੁਆਰਾ 'ਐਕਸੋਡਸ' ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਸਨ.

ਇਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਯਹੂਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ - ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ). ਫ਼ਿਲੀਸਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਟੋਮੈਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਫ਼ਿਲੀਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਓਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ; ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਓਟੋਮੈਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ.


ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਸਨ? - ਇਤਿਹਾਸ

ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਓਟੋਮੈਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੇ ਓਟੋਮੈਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ. 1920 ਦੇ ਸੈਨ ਰੇਮੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ 1923 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏ ਫਤਵੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਲਫੋਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਓਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਚਰਚਿਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੋਰਡਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 1939 ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਰਬਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ' ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਰਬ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਚੈਮ ਵੇਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਹੀ ਬਿਆਨ 1922 ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਸਮੁੱਚੇ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ੀਓਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ 1931 ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 82:16 ਸੀ ਜੋ 1946 ਵਿੱਚ 67:31 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਨੇ 1929 ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈਲਿੰਗ ਵਾਲ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਬ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹੋਪ-ਸਿੰਪਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

& ਸੰਪਰਦਾ 2 ਜਵਾਬ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰੋਧ"

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ#8230. ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ … ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ .. ਕਨਾਨ ਅਤੇ#8230 ਸਮਾਰੀਆ ਅਤੇ#8230 ਜੂਡਿਆ ਅਤੇ#8230 ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ#8230 ਅਤੇ ਰੱਬ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ .. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਅਤੇ#8230 ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜੂਡੋ ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ#8230 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ..


ਫਲਸਤੀਨ ਕੀ ਹੈ?

ਫਲਸਤੀਨ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਲਿਸਟੀਆ, ਜੋ ਕਿ 12 ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਪੋਸ ਵਰਣਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ttਟੋਮੈਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1948 ਤੱਕ, ਫਲਸਤੀਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਰਬ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅੱਜ, ਫਲਸਤੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰ Bankਾ (ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ (ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ.

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 135 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.


ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਅਲੀਯਾਹ)

ਜਦੋਂ ਹਰਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਲਯੋਟ ਨਾਮਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ. ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਸਨੂੰ "ਪਹਿਲੀ ਅਲੀਆਹ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1800 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ੀਓਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯਮਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੇਤਾਹ ਟਿਕਵਾ, ਰਿਸ਼ਨ ਲੇਜ਼ਿਓਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰੋਨ ਯਾਕੋਵ ਸਮੇਤ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ. ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਅਲੀਯਾਹ, ਲਗਭਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਬੁਟਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ.

ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 1923 ਤਕ, ਤੀਜਾ ਅਲੀਯਾਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਇਆ. ਇਹ ਸਮੂਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਬੁਟਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਯਹੂਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ. ਚੌਥਾ ਅਲੀਆਹ, ਜੋ ਕਿ 1924 ਤੋਂ 1929 ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗੋਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ.

ਪੰਜਵੀਂ ਅਲੀਯਾਹ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ 1929 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਪੰਨ ਕਲਾ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਹਾਈਫਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 1936 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਰਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯਹੂਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. 1939 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ 1939 ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ. ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਅਰਬ-ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ

ਜਦੋਂ 1948 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਓਨਿਸਟ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਓਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਯਹੂਦੀ ਪਰਵਾਸ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਅੱਜ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਕੀ ਹਨ.

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਲੇਮਾਨ

ਇਥੋਪੀਆਈ ਯਹੂਦੀ (ਬੀਟਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਨੇ 1934 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ. 1979 ਵਿੱਚ, ਅਲਿਆਹ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗੁਪਤ ਕਾਰਜ ਹੋਏ- 1984 ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ- ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੈ ਆਏ.

1984 ਤਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈਥੋਪੀਆਈ ਯਹੂਦੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਡਾਨ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ- ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ. ਸੁਡਾਨ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

1991 ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ toਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ 34 ਅਲ ਅਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਥੋਪੀਅਨ (ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਸਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੇ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ toਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ. ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ.

ਰੂਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1/3 ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ. 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ- 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਰੂਸੀ ਯਹੂਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚਲੇ ਗਏ।


ਯਹੂਦੀ ਇਤਿਹਾਸ

1914 ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 800,000 ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 80,000 ਯਹੂਦੀ ਸਨ. ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 1918 ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 640,000 ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 66,000 ਯਹੂਦੀ ਸਨ. ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਯੁੱਧ, ਕਾਲ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱ ਦਿੱਤਾ.

ਫਿਰ ਵੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ: ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ. ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਯਹੂਦੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਬ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ.

ਸਾਈਕਸ-ਪਿਕੋ ਸਮਝੌਤਾ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1916 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਸ -ਪਿਕੋਟ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣ ਗਿਆ. ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਓਟੋਮੈਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ. ਹਾਲਾਂਕਿ, 1916 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਕੋ ਗੱਲ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ.

1917 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਐਡਮੰਡ ਐਲਨਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਾਹਰ ਕੱਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਸ-ਪਿਕੋ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨ-ਸੀਰੀਅਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਰਾਕ, ਲੇਬਨਾਨ, ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣਾ. ਇਹ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਸੀ.

ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ - ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ "ਸੀਰੀਆ" ਜਾਂ "ਫਿਲਸਤੀਨ" ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਪੈਨ-ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ! ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਸ-ਪੀਕੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ.

ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਈਕਸ-ਪਿਕੋ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਣ ਸੀ. ਇਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ. ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀ ਈ ਲਾਰੈਂਸ - "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਅਰਬਿਆ" ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ, ਫ਼ਿਲੀਸਤੀਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਿਯਾ (ਪੱਛਮੀ ਕੰ Bankਾ) ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਜੌਰਡਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜੌਰਡਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਨ-ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇਬਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ.

ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਯੋਨਿਸਟ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਰਸੇਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੇ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ. ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਨੂੰ 1919 ਜਾਂ 1920 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ. ਦਰਅਸਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ - ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਲਈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਤਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ.

ਕੋਨੋਰ ਕਰੂਜ਼ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ, ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ, ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਘੇਰਾਬੰਦੀ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਜ਼ਯੋਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗਾਥਾ:

ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਯੋਨਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਿਮਰਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਧਰਮੀ ਜ਼ੀਓਨਿਸਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ.

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਰਾਜ

1918 ਤੋਂ 1920 ਤੱਕ, ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ putੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਜ਼ੀਓਨਿਸਟ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਲੋਇਡ ਜਾਰਜ, ਬਾਲਫੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਨੱਕ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ."

ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਨਾਲਡ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਨਲ ਸੀ. ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1918 ਤੋਂ 1926 ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ, "ਜ਼ੀਓਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੜਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਧੜਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਧੜਕਦਾ ਹੈ. ” ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਦਰਬਾਰੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ.

ਕਰਨਲ ਸਟੌਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ. ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ. 1918 ਤੋਂ 1920 ਤਕ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ. ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਓਨਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਲੇ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਸਨ.

1920 ਦੇ ਅਰਬ ਦੰਗੇ

1920 ਤਕ, ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਸੈਮੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੱਜ ਅਮੀਨ ਅਲ-ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਫਾ ਅਤੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕੀਤੇ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ.

ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੰਗਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਸੀ। ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਬ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਨਾਲਡ ਸਟੌਰਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: “ਫਲਸਤੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ. ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ”

ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜਬੋਟਿਨਸਕੀ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦ, womenਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ. ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਓਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਨਾਚੇਮ ਉਸ਼ੀਸ਼ਕਿਨ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਸਟੌਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲ ਆਏ.

“ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ,” ਸਟੋਰਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ.”

“ਕਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ?” Ussishkin ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ.

ਸਟੌਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

ਉਸ਼ੀਸ਼ਕਿਨ: "ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਪੋਗ੍ਰੋਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?"

ਸਟੋਰਰਸ: “ਇਹ ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ”

ਉਸ਼ੀਸ਼ਕਿਨ: “ਤੁਸੀਂ, ਕਰਨਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ. ਮੈਂ ਪੋਗ੍ਰੋਮਸ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪੋਗ੍ਰੋਮ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੀਨੇਵ ਪੋਗ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਥਾਨਕ ਪੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ. ਜ਼ਾਰ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਵੀ ਪੋਗ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੌਟਸਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ. ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ. ”

ਸਰ ਹਰਬਰਟ ਸੈਮੂਅਲ

1920 ਵਿੱਚ, ਸਰ ਹਰਬਰਟ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ. ਉਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ. 30 ਜੂਨ, 1920 ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 40 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮਕਾਬੀ ਲੀਡਰ ਹਿਰਕਾਨਸ II ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਹਾਂ।" ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ.

ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 1920 ਤੋਂ 1923 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅਲੀਯਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ. He also allowed the transfer of land to occur, and during the same time period a great deal of Arab land was purchased. New Jewish settlements were made almost on a daily basis. In general, he attempted to conduct himself according to the principles of the Balfour Declaration.

He tried to mollify the Arabs as well. Haj Amin el-Husseini had been arrested by the British for his part in the riots. Sir Herbert Samuel pardoned him. To balance things, he also freed Jabotinsky as well.

He tried to reconcile the Jews and Arabs into one group and proposed that the Jews and Arabs together have a democratic self-government council, which would run the domestic affairs of the country. But the Arabs said that they would not sit on any council with any Jews. As hard as Sir Herbert tried to bring the Arabs into the idea he was unable to do so.

Therefore, Samuel had to withdraw his plan. When he did so, he set up independent agencies. There was a Jewish Agency for Jewish affairs and a Muslim Agency that would run Arab affairs. However, the Arabs never got together to have the agency. So, in effect, while the Jewish Agency became the shadow government or the government-in-training for the Jewish state the British ran the Arab affairs.

This British identification with the Arab cause was more than symbolic. As Conor Cruise O’Brien wrote:

A British historian has said that the Balfour Declaration was a crown piece of insincerity coupled with insanity. In terms of Western diplomacy it was the most cynical of documents. And the British military authorities in Palestine consciously intended to undo the declaration. As Vladimir Jabotinsky wrote to Weitzman, “The official approach of the British is to apologize to the Arabs for a slip of the tongue by Mr. Balfour.” However, the Balfour Declaration was written into the British Mandate for Palestine. And that is the key point to remember.

It is nothing short of miraculous that the British kept the Balfour Declaration, at least for the first two decades after its declaration (until they issued the White Paper in 1939). Perhaps the miracle was summed up nowhere more eloquently than in the words of Arthur Curzon, a bitter anti-Semite, who replaced Lord Balfour a British foreign secretary in late 1919. When the League of Nations approved the Mandate ਦੇ ਨਾਲ the Balfour Declaration, Curzon quoted a line from a famous French poet, “The fool God of the Jews has beaten you too.”


Who are Palestinian refugees?

“By far the most protracted and largest of all refugee problems in the world today is that of the Palestine refugees, whose plight dates back 57 years. The UN General Assembly’s Resolution 181 of November 1947 recommending the partition of Palestine led to armed clashes between Arabs and Jews. The conflict, which lasted from November 1947 to July 1949, led to the expulsion or flight of some 750,000-900,000 people from Palestine, the vast majority of them Arabs. The General Assembly’s subsequent Resolution 194 of December 1948 stating that those ‘refugees wishing to return to their homes and live in peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss or damage to property,’ was never implemented. Israel refused to allow the repatriation of Arab refugees, most of whose villages had been destroyed.”

“UNHCR’s mandate does not extend to the majority of Palestinian refugees by virtue of Paragraph 7 (c) of the organization’s Statute which excludes persons who continue to receive from other organs or agencies of the United Nations protection or assistance. A similar provision excludes these refugees from the scope of the 1951 UN Refugee Convention.”

The State of the World’s Refugees 2006, UNHCR Chapter 5[1]

Despite international recognition of the gravity of the problem, there remains a considerable lack of popular knowledge and/or misinformation about the world’s largest refugee population. A recent study of TV news coverage of the Israeli-Palestinian conflict in the UK discovered that most British viewers were unaware that Palestinians were uprooted from their homes and land when Israel was established in 1948.

Many of those familiar with the Palestinian case tend, as the authors of a working paper developed by the Refugee Studies Centre for the UK Department of International Development (DFID) noted, “to see them as a case apart from other refugees in the region and, indeed, the global context generally.”[2] This can be ascribed, in part, to the contentious debate that envelops this refugee question, particularly the right of return. It is also due to the unique aspects of Palestinian displacement:

  • The UN General Assembly Resolution 181 of 1947 recommending the partition of Mandate Palestine into two states contributed to the initial forced displacement of Palestinians.
  • The universally-accepted definition of a ‘refugee’ – Article 1A (2) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees – does not apply to the majority of Palestinian refugees.
  • The UN established separate international agencies (UNCCP and UNRWA – see below) to provide protection and assistance and to seek durable solutions for this refugee population based on principles elaborated in relevant UN resolutions.
  • Most Palestinians today are both refugees and stateless persons.
  • While voluntary repatriation remains in principle and in practice the primary durable solution for refugees worldwide, Israel – as the state of origin for the majority of the refugees – and key members of the international community, including the US and the European Union, continue to view host country integration and resettlement as the primary durable solutions for Palestinian refugees.

Palestinians and Israelis both make claims about the uniqueness of Palestinian refugees. Many Israelis, for example, claim that the separate regime established for Palestinian refugees (combined with the reluctance of Arab host states to resettle the refugees who cannot exercise their right of return) prevents a solution to the long-standing refugee problem. Palestinians argue that while the UN continues to affirm, in principle, the right of Palestinian refugees to return to their homes of origin, member states have failed to muster the political and material resources that have made refugee return possible in other contexts.

Root causes of displacement

Israelis and Palestinians, generally speaking, do not agree on the root causes of Palestinian displacement. Many Israelis argue that Palestinians fled during the 1948 war on orders of Arab commanders or that the mass displacement of the local Arab population was simply, in the words of Israeli historian Benny Morris, the unfortunate by-product of a war foisted upon the new Jewish state. Palestinians, on the other hand, describe 1948 as a Nakba (catastrophe) during which they were expelled by Israeli military forces and fled in fear, hoping to return to their homes once hostilities ceased.

The rival nature of Israeli and Palestinian narratives can be explained, in large part, by concerns about future refugee claims. Many Israeli Jews, for example, worry that an Israeli admission of responsibility will strengthen Palestinian demands for a right of return and for housing and property restitution. Nevertheless, archival research by Israeli historians like Morris, Tom Segev, Avi Shlaim and Ilan Pappe has tended to affirm central tenets of the Palestinian narrative of the 1948 war previously documented by Palestinian researchers such as Qustantin Zurayk, ‘Arif al-‘Arif and Walid Khalidi and in the oral testimonies of Palestinians who lived through the war.

Historical records – corroborated by UN and Red Cross archives – paint a picture of military practices that were, at best, questionable under existing principles governing the laws of war. Just before his assassination by Jewish extremists in September 1948, Count Folke Bernadotte, the UN Mediator for Palestine, reported “large-scale pillaging and plundering, and instances of destruction of villages without apparent military necessity.” Even so, Pappe writes that the existence of a master plan to expel Palestinians is irrelevant: what mattered was “the formulation of an ideological community, in which every member, whether a newcomer or a veteran, knows only too well that they have to contribute to a recognised formula: the only way to fulfill the dream of Zionism is to empty the land of its indigenous population.”

While the displacement of Palestinians from the West Bank and Gaza Strip during and after the 1967 war can be ascribed to a similar pattern of violations, the debate about why Palestinians fled in subsequent wars is arguably less contentious because prospective remedies – e.g. return to the 1967 Occupied Palestinian Territories (OPT) – do not challenge the sovereignty and nature of Israel as a Jewish state. That is not to say that Israelis and Palestinians agree on remedies for refugees from the 1967 war and those displaced by nearly 40 years of military occupation. Israel’s quarrel with the July 2004 Advisory Opinion of the International Court of Justice on the legal implications of the construction of the 650 km-long wall/barrier in the West Bank underscores the depth of disagreement between the two parties.

Israelis and Palestinians also do not agree on who is a Palestinian refugee. During numerous negotiation sessions in the 1990s the parties failed to achieve consensus on a refugee definition. While Israel argued for a narrow definition restricted to first generation refugees – those actually displaced in 1948 and in 1967 – Palestinians advocated an inclusive or expanded definition that included children and spouses of refugees, and others in refugee-like conditions, including those deported from the OPT by Israel, persons who were abroad at the time of hostilities and unable to return, individuals whose residency rights Israel revoked and those who were not displaced but had lost access to their means of livelihood.

This disagreement is exacerbated by the fact that there is no comprehensive definition of a Palestinian refugee. The most commonly cited definition is that used by the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), the UN agency set up in 1949 – two years prior to the formation of UNHCR – to provide relief and assistance to the refugees in the West Bank, Gaza Strip, Jordan, Lebanon and Syria. Unlike Article 1A (2) of the 1951 Refugee Convention, however, the UNRWA definition merely establishes criteria for assistance – it does not define refugee status. A UN initiative in the 1980s to issue identity cards to all refugees, irrespective of whether or not they were recipients of international aid, failed due to the lack of cooperation among host states.

In the early 1950s, the UN Conciliation Commission for Palestine (UNCCP), which was established by General Assembly Resolution 194(III) to facilitate a solution to all aspects of the 1948 conflict, prepared a working definition of a Palestine refugee to identify those persons in need of international protection. The definition would have covered all persons displaced in Palestine during the 1948 war irrespective of ethnic, national or religious origins. In light of the intractable differences between Israel, the Arab states and the Palestinians, however, the Commission’s protection mandate was greatly reduced and the definition was never adopted. The UN failed to provide the UNCCP with the machinery or resources to carry out its mandate in the context of a protracted conflict. The Commission reached the conclusion that it was unable to fulfill its mandate due to the lack of international political will. Today it has no budget and no staff.

Most Palestinian refugees fall under the scope of Article 1D of the 1951 Refugee Convention, which was inserted during the drafting process of the Convention to address the specific circumstances of Palestinian refugees. This took note of the fact that the UN had already set up specific agencies to protect and assist this refugee group. Only those Palestinians displaced for the first time after 1967 fall within the scope of Article 1A (2) of the Convention because they are not covered by the mandate of another UN agency. Nevertheless, Article 1D of the 1951 Refugee Convention is commonly misapplied in Palestinian asylum cases around the world.

How many refugees are there?

Not surprisingly, Israelis and Palestinians fail to agree on the number of Palestinian refugees. This is further complicated by lack of a universally-accepted refugee definition, a comprehensive registration system and frequent migration. But it also relates to security and political concerns in host countries like Jordan and Lebanon, fears about repatriation in the country of origin (Israel) and international concerns about capacity to deliver services and the impact on humanitarian aid budgets and to asylum claims. This explains the vast discrepancy in estimates of the Palestinian refugee population.

Israeli and Palestinian estimates of the total numbers of Palestinians displaced in 1948 range from a low of several hundred thousand upwards to nearly a million. The total numbers of Palestinians displaced for the first time from the 1967 OPT range from just over 100,000 to nearly 300,000. Demographic studies that compare the size of the pre-war Palestinian population to the number of Palestinians that remained after the end of both wars tend to confirm estimates in the higher range. Some estimate that around 20,000 Palestinians were displaced per annum after 1967.

Academic studies and popular media often cite UNRWA registration figures as the total size of the Palestinian refugee population. Latest UNRWA figures cite a total Palestinian refugee population of 4.25 million (Jordan 1.78m Gaza 0.96m West Bank 0.68m Syria 0.42m and Lebanon 0.4m).[3] While UNRWA registration data provides a basic starting point, agency data excludes: 1948 refugees who did not register or meet UNRWA’s eligibility requirements 1967 refugees those displaced after 1967 and IDPs. UNRWA registration files for IDPs inside Israel became inactive in 1952 and it is yet unclear if UNRWA will be asked to assume responsibility for new IDPs in the OPT.

Additional sources of information include UNHCR statistics for Palestinian refugees outside the five UNRWA areas of operation and in need of international protection, government statistical surveys,[4] independent demographic studies (carried out by organizations such as FAFO Institute for Applied Social Science[5]) and civil society estimates (such as those by Civitas[6]). Assuming a broad definition descriptive of the scope of displacement and the number of potential claimants – i.e. not necessarily all persons in need of day-to-day protection and including 1948, 1967 and post-1967 refugees – it is estimated that up to three-quarters of the Palestinian people have been displaced since 1948. The Bethlehem-based BADIL Resource Centre for Palestinian Residency and Refugee Rights[7] estimates the total number of displaced Palestinians to be over seven million.

Approaches to the Palestinian refugee question

There have been only two periods of official negotiations on the Palestinian refugee issue: early UN-facilitated negotiations in Lausanne (1949) and Paris (1951) and more recent talks held under the auspices of the Oslo peace process. The latter include the Quadripartite talks (1990s) to resolve the question of 1967 refugees and US-guided bilateral talks in Camp David (2000) followed by a short round in Taba (2001) addressing the question of 1948 refugees. All three sets of talks were elite-driven – with only minimal input from civil society – and ended without a solution.

Beginning in the 1990s Palestinian refugees began organising popular conferences, workshops and demonstrations demanding recognition of their rights and a more inclusive process. Recent research has begun to examine places like Bosnia for the problem of abandoned property laws, Guatemala for the experience of refugee participation, and South Africa for truth and reconciliation. Some refugees travelled to places as close as Cyprus and Bosnia and as far away as South Africa to see if anything could be learned from other refugee cases and pursuit of claims for property restitution.[8] Official approaches to find permanent solutions nonetheless still tend to view this refugee group as unique and thus in need of a unique solution. International law and the voices of refugees themselves have been marginalised, if not excluded, by this approach.

Above all the Palestinian refugee case is contentious because of the degree to which it poses a challenge to what Barbara Harrell-Bond refers to as the “tidy system of sovereign states.” She argues that refugees represent “a fundamental challenge to sovereignty, by forcing international actors to consider ethical principles and issues of fundamental human rights, which are part of their international obligations.” At the heart of this challenge is the question of how to respect the individual rights of Palestinian refugees in the context of Israel’s collective demand to maintain its Jewish majority.

This is not just a theoretical or legal question. It is also about fundamentally different Israeli and Palestinian conceptions of the conflict and its solution. “How to overcome this abyss,” writes American Professor of International Law Richard Falk, “is a challenge that should haunt the political imagination of all those genuinely committed to finding a just and sustainable reconciliation between Israel and Palestine.”


Britain’s role in the war in Palestine, 1948

While British planners were using Muslim forces to further their interests in India, they were confronted by the outbreak of a Jewish uprising against British rule in their Palestine ‘mandate’. This led to a series of momentous events that shape the present-day Middle East: the British decision in February 1947 to withdraw from Palestine, the UN’s decree in November 1947 to partition the territory, the Jewish declaration of the state of Israel in May 1948 and the first Arab-Israeli war, in which Israeli forces annexed much of Palestine by December. Like the partition of India, these events remain the subject of intense debate the focus here is on British policy, first towards the Jewish uprising and then towards the Arab-Israeli war.

Near the end of the Second World War, the leadership of the Yishuv, the Jewish settler community in Palestine, headed by David Ben-Gurion, embarked on a campaign to push the British out of the country. A wave of terrorist attacks was conducted against British forces and Palestinian Arabs, in response to which the British declared martial law, enacted draconian emergency regulations and undertook brutal collective punishments on local Jewish communities. Jewish antagonism towards Britain was shaped partly by London’s policy on Jewish immigration from Germany and elsewhere which, in deference to Arab objections, Britain was now trying to restrict. During the last three years of the mandate, 40,000 illegal immigrants succeeded in entering Palestine, but shiploads of Jewish refugees regarded as illegal were intercepted at sea. In 1946 the Royal Navy turned back 17 ships carrying refugees to their ports of origin, while MI6 was instructed to sabotage some of the transport ships while in port. The policy continued throughout 1947 and by December of that year over 51,000 passengers on 35 ships had been intercepted and interned by the British in Cyprus.

By this time, the Attlee government had decided to give up on finding its own solution to the rebellion and had resolved to relinquish the mandate and hand the problem over to the recently-formed United Nations. At a time when Britain was faced with numerous demands on its resources, the Jewish uprising was clearly not going to be overcome quickly or cheaply, and Prime Minister Attlee regarded Palestine as ‘an economic and military liability’. Britain now began to promote the partition of Palestine into Jewish and Arab states, a policy supported by the Jewish leadership but which immediately undermined the interests of the Palestinians, who at the time made up around two-thirds of the population, compared to one-third of Jews. In November 1947, the UN passed General Assembly Resolution 181 partitioning Palestine and awarding the Jews a state that comprised over half the country, against the will of the indigenous majority population.

In his outstanding analysis of the 1948 war, Israeli historian Ilan Pappe notes that a month after the UN resolution, the Jewish leadership embarked on the ‘ethnic cleansing of Palestine’, beginning with a series of attacks on Arab villages following the vandalisation by some Palestinians of buses and shopping centres in protest at the resolution. The same month the Arab League decided to form an Arab volunteer force to ‘liberate’ Palestine. Known as the Arab Liberation Army (ALA), and consisting of around 5,000 volunteers from Syria, Iraq, Egypt and Jordan, the force began operations in Palestine against Jewish forces in January 1948. As warfare among Jews and Palestinians increased, the Jewish leaders’ plans culminated in a meeting in March 1948 which decided on a ‘Plan D’, the ‘systematic expulsion of the Palestinians from vast areas of the country’. When the British withdrew from Palestine in May, the Jewish Agency declared independence and the regular armies of the Arab states invaded Palestine brutal fighting ensued between Jewish forces estimated at around 98,000 and Arab forces with around 50,000.

Not all Arab states opposed Israel, however. Transjordan’s King Abdullah, the British-backed monarch still reigning after being installed by London a quarter of a century earlier, entered into a tacit alliance with Israel not to join in any pan-Arab military operations against the Jewish state, and to quietly recognize its existence. In return, Abdullah would be permitted to annex most of the areas allocated to the Arabs under the partition resolution, the lands on the West Bank of the river Jordan. This unwritten agreement, reached in January 1948, resulted in the neutralisation of the Arab world’s most effective fighting force, the British-backed Arab Legion, based in Transjordan and commanded by the British officer, Sir John Bagot Glubb. In May, the same month that the state of Israel was founded, the British ambassador in Transjordan, Sir Alex Kirkbride, wrote to Foreign Secretary Bevin, reporting that ‘there have been negotiations between the Arab Legion and the Hagana [the Jewish paramilitary force] which have been conducted by British officers of the Arab Legion. It is understood that the object of these top secret negotiations is to define the areas of Palestine to be occupied by the two forces’. Bevin replied: ‘I am reluctant to do anything that might prejudice the outcome of these negotiations’.

Bevin’s response was typical of the line the British were now taking on Israel-Palestine. In late May 1948, the British supported the Arab states in opposing a ceasefire resolution at the UN accepted by the Israelis, who had by now annexed a large amount of formerly Palestinian territory and were content to consolidate their gains. The reason for British policy was the hope that Abdullah’s forces would soon capture the West Bank once it became clear in late May that they had annexed the territory, Britain lifted its opposition to the ceasefire (which later broke down). The formal unification of the two banks of the river Jordan occurred two years later, in April 1950 Britain was one of only two states, along with Yemen, which then recognized the enlargement of Abdullah’s kingdom. British support for ‘Greater Transjordan’, now the Foreign Office’s chosen method for solving the Palestine problem, was intended to make Abdullah, London’s closest ally in the Arab world, the heir to Arab Palestine. If Britain was not able to maintain its own presence in the region, it aimed to do so by proxy through its client state – a strategy typical of postwar British foreign policy.

As British planners focused on this territorial aim, they became deeply implicated in the Israelis’ ethnic cleansing of other parts of Palestine. The British commander in the territory, General Sir Gordon Macmillan, had 50,000 troops in Palestine but was under strict directives from London not to get embroiled in military action against either Arabs or Jews, so long as they did not interfere with Britain’s plans for withdrawal. Ilan Pappe notes that the British probably knew of Plan D, and even announced soon after it began to be implemented that their forces would not be responsible for law and order in the areas where they were stationed but would simply protect themselves: this meant that huge areas of Palestine, notably the towns of Haifa and Jaffa but also numerous rural villages, could now be taken over by the Israelis without fear of a British response. British forces stood idly by as Israeli forces destroyed Arab villages and forced out their inhabitants.

In April 1948, British forces, which had hitherto acted as a buffer between Jews and Arabs forces in Haifa, the largest port town, announced to the Jewish authorities there that they would be withdrawing. This sent a green light to proceed with the city’s ‘de-Arabisation’, which involved expelling its 75,000 Palestinian residents, and is described by Pappe as ‘one of the most shameful chapters in the history of the British empire in the Middle East’. The same fate befell the city of Jaffa, which was taken in May 1948 after a three-week long siege by Israeli forces, who succeeded in expelling the entire population of 50,000 with the ‘help’ of British mediation. In parts of Jerusalem, the British even disarmed the few Arab residents defending themselves against Jewish attacks on their neighbourhoods. The British also aided Israel’s annexation of Palestine in other ways, such as handing over land ownership deeds for villages, which provided vital information to aid the depopulation process.

Yet Britain also provided some support to the other side, though it is unclear if this was a policy set in London or the result of officials’ choices on the ground. The Arab Liberation Army was commanded by Fawzi al-Qawqji, a Beirut-born army officer who had fought with the Palestinians in the 1936-9 revolt against the British. Many of the ALA’s volunteers were Muslim Brothers from Egypt, inspired by Hassan al-Banna’s call to participate in the Palestinian jihad many also owed allegiance to the Mufti, Haj Amin al-Husseini, the exiled leader of the Palestinians living in Cairo. One of the leaders in the volunteer force was the Egyptian Said Ramadan, personal secretary to al-Banna, who would later become the chief organizer of the international Muslim Brotherhood and help establish Brotherhood branches around the world. The first batch of up to 2,000 Egyptian Muslim Brothers reached Palestine in April crossing the Egyptian border they attacked Israeli forces in the Negev desert. The British-backed Egyptian government’s position on the Brotherhood was ambivalent although supporting the Brothers’ infiltration into Palestine, King Farouk proceeded to ban the organization within Egypt, fearing its revolutionary tendencies. When regular Egyptian troops moved into Palestine in May, they forced the volunteer Muslim Brothers into camps, and gave them the choice of either laying down their arms and returning to Cairo, or staying at the front and assisting the Egyptian army, which many subsequently did.

The ALA’s activities were being extensively monitored in British intelligence reports. As the British pulled out of Palestine, they handed over many of their arms and forts to Arab forces who often received notice of impending moves from sympathizers in the Palestine Police or the British army. Thus Iraqi volunteers were reportedly inside the Allenby Barracks in southern Jerusalem a week before British forces had given up the camp. In April 1948, the British also handed over three police stations to the ALA in the northern city of Safed, near the Syrian border – an area allocated to the Arabs under the partition plan – which greatly strengthened the Arab forces’ position in the face of a Jewish offensive.

British policy vacillated between allowing ALA incursions into Palestine and trying to prevent them, with decisions apparently left to local commanders on the ground. When the ALA made its first attack on Jewish settlements in the Palestinian West Bank in January 1948 the British at first protested to Syria, but this was ignored and ALA incursions intensified. In contrast, Sir Alec Kirkbride persuaded Transjordan’s King Abdullah not to allow the transfer of Arab volunteers through his kingdom, fearing they might be used to mount a coup against his regime in early 1948 Abdullah even sent his army to block the entry into Transjordan of Saudi volunteers trying to get to Palestine.

Although individual British officials sometimes acquiesced in small-scale incursions into Palestine by Arab forces, the British cabinet decided in February 1948 to oppose a large-scale invasion by Arab states. But the Arab regular armies that did intervene in May after Britain’s withdrawal, those of Egypt, Iraq and Jordan, were all commanded by British-backed monarchs and equipped with British arms. Britain declared an arms embargo on both sides fighting in Palestine which had the effect of crippling the Arab forces by not allowing them to replenish their stocks at the same time, the newly-formed Israeli army received in May a large shipment of heavy arms from Czechoslovakia and the Soviet Union. This British policy has been interpreted by some analysts as allowing London to control the effectiveness of the Arab armies by supplying or denying them arms at key points. The Egyptian political analyst Mohamed Heikal, later a key adviser to President Nasser, noted that Britain provided Egypt with enough arms ‘to enter the war, but not enough to win’. However, RAF photo-reconnaissance squadrons based in Egypt also mounted numerous clandestine flights over Israel in 1948, photographing Israeli military movements which may have been passed on to the Arab states.

By December 1948, the Palestinian and Arab forces had been defeated and Israeli troops had captured the territory designated to it under the UN partition plan plus around half of the territory designated for the Arabs. Around half of Palestine’s native population, 800,000 people, had been uprooted and over 500 villages destroyed.

Over sixty years on from the first Arab-Israeli conflict, there remains disagreement as to whose ‘side’ Britain was really on – indeed, whether British policy-makers themselves knew what they were doing in the later chaotic stages of withdrawal from Mandate Palestine. To some analysts, British policy was marked by a mixture of incoherence and indecision. Said Aburish argues that British strategy helped shaped the outcome of the war and that the Arab Legion’s policy was ‘an extension of British policy… to avoid bitter fighting between the two sides so as to prevent the derailment of common plans to award most of Palestine to the Jews’.

British policy was consistent in some respects, aimed at promoting its major ally in the region, Jordan, which was bent on annexing the West Bank. The official policy of ‘non-interference’ had the effect of assisting the stronger side, meaning acquiescence in Israel’s take-over of most of Palestine and ‘ethnic cleansing’, which included the ‘transfer’ of Palestinian Arabs into Jordan. At the same time, however, Britain’s support for some Arab military activities was intended to avoid jeopardizing relations with its Arab clients and strengthen British influence in the region after the conflict. Overall, Britain appears to have attempted to establish some kind of ‘balance’ in the conflict and in the region to serve ongoing interests. Whitehall’s acquiescence in, and sometimes support of, the Arab volunteer forces, which included their Muslim Brotherhood component, can be seen as a lever to help the Arab side achieve this ‘balance’. The more overt British ‘use’ of such Muslim forces would, as we shall see, be stepped up in the 1950s.


Post-WWII Jewish Migration

Approximately six million European Jews were killed in the Holocaust during World War II. Many of the European Jews who survived the persecution and death camps had nowhere to go after V-E Day, May 8, 1945. Not only had Europe been practically destroyed, but many survivors did not want to return to their pre-war homes in Poland or Germany. Jews became Displaced Persons (also known as DPs) and spent time in helter-skelter camps, some of which were located at former concentration camps.

As the Allies were taking Europe back from Germany in 1944-1945, the Allied armies "liberated" the Nazi concentration camps. These camps, which housed from a few dozen to thousands of survivors, were complete surprises for most of the liberating armies. The armies were overwhelmed by the misery, by the victims who were so thin and near-death. A dramatic example of what the soldiers found upon liberation of the camps occurred at Dachau where a train load of 50 boxcars of prisoners sat on the railroad for days as the Germans were escaping. There were about 100 people in each boxcar and, of the 5,000 prisoners, about 3,000 were already dead upon the arrival of the army.

Thousands of "survivors" still died in the days and weeks following liberation and the military buried the dead in individual and mass graves. Generally, the Allied armies rounded up concentration camp victims and forced them to remain in the confines of the camp under armed guard.

Medical personnel were brought into the camps to care for the victims and food supplies were provided but conditions in the camps were dismal. When available, nearby SS living quarters were used as hospitals. Survivors had no method of contacting relatives as they were not allowed to send or receive mail. The survivors were forced to sleep in their bunkers, wear their camp uniforms, and were not allowed to leave the barbed-wire camps, all while the German population outside of the camps were able to try to return to normal life. The military reasoned that the Holocaust survivors (now essentially their prisoners) could not roam the countryside for fear that they would attack civilians.

By June, word of poor treatment of Holocaust survivors reached Washington, D.C. President Harry S. Truman, anxious to appease concerns, sent Earl G. Harrison, the dean of the University of Pennsylvania Law School, to Europe to investigate the ramshackle DP camps. Harrison was shocked by the conditions he found,

Harrison strongly recommended to President Truman that 100,000 Jews, the approximate number of DPs in Europe at the time, be allowed to enter Palestine. As the United Kingdom controlled Palestine, Truman contacted the British Prime Minister Clement Atlee with the recommendation but Britain demurred, fearing repercussions (especially problems with oil) from Arab nations if Jews were allowed into the Middle East. Britain convened a joint United States-United Kingdom committee, the Anglo-American Committee of Inquiry, to investigate the status of DPs. Their report, issued in April 1946, concurred with the Harrison report and recommended that 100,000 Jews be allowed into Palestine. Atlee ignored the recommendation and proclaimed that 1,500 Jews would be allowed to migrate to Palestine each month. This quota of 18,000 a year continued until the British rule in Palestine ended in 1948.

Following the Harrison report, President Truman called for major changes to the treatment of Jews in the DP camps. Jews who were DPs were originally accorded status based on their country of origin and did not have separate status as Jews. General Dwight D. Eisenhower complied with Truman's request and began to implement changes in the camps, making them more humanitarian. Jews became a separate group in the camps so Jews no longer had to live with Allied prisoners who, in some cases, had served as operatives or even guards in the concentration camps. DP camps were established throughout Europe and those in Italy served as congregation points for those attempting to flee to Palestine.

Trouble in Eastern Europe in 1946 more than doubled the number of displaced persons. At the beginning of the war, about 150,000 Polish Jews escaped to the Soviet Union. In 1946 these Jews began being repatriated to Poland. There were reasons enough for Jews not to want to remain in Poland but one incident in particular convinced them to emigrate. On July 4, 1946 there was a pogrom against the Jews of Kielce and 41 people were killed and 60 were seriously injured. By the winter of 1946/1947, there were about a quarter of a million DPs in Europe.

Truman conceded to loosen immigration laws in the United States and brought thousands of DPs into America. The priority immigrants were orphaned children. Over the course of 1946 to 1950, over 100,000 Jews migrated to the United States.

Overwhelmed by international pressures and opinions, Britain placed the matter of Palestine into the hands of the United Nations in February 1947. In the fall of 1947, the General Assembly voted to partition Palestine and create two independent states, one Jewish and the other Arab. Fighting immediately broke out between Jews and Arabs in Palestine but even with the U.N.s decision, Britain still kept firm control of Palestinian immigration as long as they could.

Britains complicated process for regulation of displaced Jewish immigration to Palestinian was plagued with problems. Jews were moved to Italy, a trip which they often did on foot. From Italy, ships and crew were rented for the passage across the Mediterranean to Palestine. Some of the ships made it past a British naval blockade of Palestine, but most did not. The passengers of captured ships were forced to disembark in Cyprus, where the British operated DP camps.

The British government began sending DPs directly to camps on Cyprus in August 1946. DPs shipped to Cyprus were then able to apply for legal immigration to Palestine. The British Royal Army ran the camps on the island. Armed patrols guarded the perimeters to prevent escape. Fifty-two thousand Jews were interned and 2,200 babies were born on the island of Cyprus between 1946 and 1949. Approximately 80 percent of the internees were between the ages of 13 and 35. Jewish organization was strong in Cyprus and education and job training was internally provided. Leaders on Cyprus often became initial government officials in the new state of Israel.

One shipload of refugees heightened concern for DPs throughout the world. The Jewish survivors had formed an organization called Brichah (flight) for the purpose of smuggling immigrants (Aliya Bet, "illegal immigration") to Palestine and the organization moved 4,500 refugees from DP camps in Germany to a port near Marseilles, France in July 1947 where they boarded Exodus. The Exodus departed France but was being watched by the British navy. Even before it entered the territorial waters of Palestine, destroyers forced the boat to the port at Haifa. The Jews resisted and the British killed three and wounded more with machine guns and tear gas. The British ultimately forced the passengers to disembark and they were placed on British vessels, not for deportation to Cyprus, as was the usual policy, but to France. The British wanted to pressure the French to take responsibility for the 4,500. The Exodus sat in the French port for a month as the French refused to force the refugees to disembark but they did offer asylum to those who wished to voluntarily leave. Not one of them did. In an attempt to force the Jews off the ship, the British announced that the Jews would be taken back to Germany. Still, no one disembarked as they wanted to go to Israel and Israel alone. When the ship arrived in Hamburg, Germany in September 1947, soldiers dragged each passenger off of the ship in front of reporters and camera operators. Truman and the much of the world watched and knew that a Jewish state needed to be established.

On May 14, 1948 the British government left Palestine and the State of Israel was proclaimed the same day. The United States was the first country to recognize the new State. Legal immigration began in earnest, even though the Israeli parliament, the Knesset, did not approve the "Law of Return," (which allows any Jew to migrate to Israel and become a citizen) until July 1950.

Immigration to Israel increased rapidly despite war against hostile Arab neighbors. On May 15, 1948, the first day of Israeli statehood, 1,700 immigrants arrived. There was an average of 13,500 immigrants each month from May through December of 1948, far exceeding the prior legal migration approved by the British of 1,500 per month.

Ultimately, the survivors of the Holocaust were able to emigrate to Israel, the United States, or a host of other countries. The State of Israel accepted as many that were willing to come and Israel worked with the arriving DPs to teach them job skills, provide employment, and to help the immigrants help build the wealthy and technologically advanced country that it is today.


By 1931, the British had restored order in Palestine. An official census late that year counted 759,952 Muslims, 90,607 Christians (mostly Arab Christians) and 175,006 Jews. Jews were now 17 percent of the population.

Then came the Great Depression. And in 1933 in Germany, Hitler came to power. Hostility toward Jews intensified not only in Germany but in Poland and Romania. Palestine was for many Jews the only refuge. Financial support for Jewish migration was burdened by the Great Depression, but it continued. German authorities were happy to see the Jews leave, but the Jews could take with them no more than ten marks ($2.50), and Jews were prohibited from sending merchandise to be sold abroad.

Jewish migrants from Germany and elsewhere in Europe took with them to Palestine their skills and entrepreneurship. Jewish immigration reached its peak in 1935, their number counted officially at 61,854 (around 19,000 more than Jewish immigration for the four-year period of 1920 to པ). Palestine became a place of economic vigor while economies were stagnating in France, Britain and the United States. Jews invested in urban development, new industries and citrus plantations. The economic growth was accompanied by a shortage of workers, and Arabs came from lands outside of Palestine to take jobs as laborers, contributing significantly to what continued to be an Arab majority.

By 1936, Jews in Palestine became almost 30 percent of the population. Palestine's Arabs were demanding an end to all Jewish immigration. Arabs organized committees across Palestine. They joined in the creation of a political body known as the Arab High Committee, which was headed by the Grand Mufti al-Husseini. Arabs joined a general strike against British authority. The British declared the Palestinian committees illegal. Fearing arrest, al-Husseini donned a disguise and in October 1937 fled to Lebanon, where the French gave him asylum. In 1939, al-Husseini would move to Germany, where, during World War II he would broadcast anti-British and anti-Jewish commentary for the Germans.

Members of the Egyptian Muslim Brothers played a part in the great Palestinian revolt of 1936. During that revolt, Jewish homes were set afire, shops looted and orchards destroyed. While trying to maintain order in 1936, British soldiers killed more than 140 Arabs and 33 British soldiers died.

The British sent Charles Wingate to Palestine to organize a Jewish defense, but in addition to protecting Jews the British wanted to appease the Arabs who lived across the whole of Britain's holdings in the Middle East. In 1937, Britain's House of Commons announced that it was sending a commission to study the unrest in Palestine.

In March 1939, Hitler seized Bohemia and Moravia. Britain's prime minister, Neville Chamberlain, saw war coming. The British decided that if the Arabs were unfriendly to Britain it would jeopardize their security in the Middle East during the war. In May 1939, Britain produced a White Paper on British rule in Palestine. It held that Jews were prohibited from buying more land outside their existing settlements and that Jewish migrations to Palestine were to be restricted to 75,000 in the coming four-year period to 1944. The British believed that this would keep the Jews as a permanent minority in Palestine. And British authorities were determined to turn back ships carrying "illegal" Jewish immigrants to Palestine &ndash a problem that would intensify during the coming war in Europe.

The Balfour Declaration: The Origins of the Arab-Isaeli Conflict, by Jonathan Schneer, 2010


Peace Process

Other countries, particularly America, have worked hard to settle the fighting between the Arabs and Israelis but so far nothing has worked. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ - ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ - ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਕੰ Bankੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ.



ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

  1. Cortez

    ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ"

  2. Dardanus

    Just what you need. ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ.

  3. Rio

    ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ.



ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ